उन्मेष बागवे

समाजपरीवर्तनाचा ध्यास, अभ्यास व प्रयास

कष्टकरी जनतेचा जाहीरनामा

२०१४ लोकसभा निवडणुकीसाठी

जगण्याच्या हक्कासाठी कष्टकरी जनतेचा जाहीरनामा

त्या जाहिरनाम्यानिमित्त लिहिलेला लेख

बुधवार ६ मार्च रोजी दुपारी ३ ते ६ या वेळात राज्यातील सर्व प्रमुख, लहान-मोठ्या राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांना व त्यांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांना दादर येथील शिवाजी मंदिर या मध्यवर्ती सभागृहात हा जाहीरनामा दिला जाईल आणि त्यांनी या जाहिरनाम्याबद्द्ल भाष्य करावे, त्या त्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात या जनतेच्या धोरण-विश्लेषण व धोरण-बदलाचे प्रतिबिंब पडावे, हि रास्त अपेक्षा सन्मानाने जगण्याची लढाई उभारणारे कार्यकर्ते करीत आहेत. जनतेच्या या जाहीरनाम्याची हि प्रक्रिया लोकाभिमुख व अधिक सघन व्हावी यासाठी सर्वांनी सहभाग द्यावा

उल्का महाजन, धनाजी गुरव, कुमार शिराळकर, सीमा कुलकर्णी, अनंत फडके, मुक्ता श्रीवास्तव व अभय शुक्ला

निवडणुकांचे वारे आता जोरदार वाहू लागले आहेत. दुर्दैवाने या वाऱ्यांची दिशा पाकिस्तानकडून भारतात असल्याने या वाऱ्यांचे लवकरच वादळात रुपांतर होणार आहे. या वादळात तुमचे, माझे, गरीब कष्टकऱ्यांचे जीवन-मरणाचे प्रश्न पाला-पाचोळ्यासारखे उडून जाणार आहेत, हे स्पष्ट आहे. कारण काश्मीरमधील दहशतवादी हमल्याचा राजकीय फायदा घेत भाजपाने वाऱ्याची आणि वादळाची दिशा रोजच्या प्रश्नावरून फक्त देशाला धोका व पाकिस्तानचा खात्मा याच एका प्रश्नावर आणली आहे, पद्धतशीरपणे युद्धज्वर वाढवत नेला जाता आहे आणि आता पुढच्या दोन महिन्यात फक्त मोदीच पाकिस्तानला धडा शिकवतील, देशाला वाचवतील आणि म्हणून कणखर नेतृत्त्व हवे, मोदी-भक्तांचा देशप्रेमाचा उमाळा आणि प्रचाराला देशभक्तीचा मुलामा देत येणाऱ्या निवडणुका हायजॅक केल्या जात आहेत. त्यामुळे दुष्काळ, राफेल भ्रष्टाचार, नोटाबंदी अशा गंभीर प्रश्नांवर चर्चा बंद होणार आहेत. गेल्या पाच वर्षात सामन्यांचे प्रश्न सोडविणे तर दूरच ते अधिक गंभीर होत चालले आहेत आणि संसदेपासून ते गावातील कट्ट्यापर्यंत कुठेही याची चर्चा होत नाही व होणार नाही अशी व्यवस्था केली जात आहे.

तुमचे, माझे प्रश्न आहेत तरी काय ? देशातील सत्ताधाऱ्यांना, राज्यातील किंवा केंद्रातील, धोरण आखणाऱ्यांना व सरकारी निर्णय, धोरणे आणि योजना राबविणाऱ्या नोकरशहा वर्गाला याची कल्पना तरी आहे का ? सामान्य माणसाचे जगणे महाग झाले आहे, जगण्याची लढाई झाली आहे याची त्यांना जाणीव आहे का ? “जय जवान जय किसान” या घोषणेवर मनापासून प्रेम करणाऱ्या या देशात गावागावांत होणाऱ्या किसानांची आत्महत्या व पाकिस्तानच्या अशांत सीमेवर शहीद होणारे जवानांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचवेळी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था मोडकळीस आल्यामुळे गावातून शहराकडे येणारे लोंढे व पदव्या मिळवून सुद्धा नोकरीसाठी वणवण फिरणारे शहरातील बेरोजगारांचे तांडे यांची संख्या देखील दिवसेंदिवस वाढत आहे. गावे ओसाड आणि शहरे बकाल होत चालली आहेत.

निवडणुकीच्या वेळी मत मागायला येणारे पक्ष, त्या पक्षांचे नेते यांनी देशापुढील प्रश्नांवर चर्चा करणे अपेक्षित असते. लोकांचे प्रश्न कसे सोडवायचे, हे प्रश्न आम्ही कसे सोडवणार, हे प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्हीच योग्य धोरण आणि योजना घेऊन येऊ, कोणते प्रश्न, कोणत्या समाजाचे प्रश्न महत्वाचे आहेत, देशापुढील गरिबी, बेरोजगारी दूर करण्यासाठी कोणत्या विकास-योजना, समाज-कल्याण योजना आम्ही राबवू, जाती-धर्मातील तेढ कमी करण्यासाठी, जातीय सलोखा वाढविण्यासाठी आम्ही काय करणार, श्रीमंत-गरीब यांच्यातील आर्थिक दरी असेल किंवा प्रादेशिक असमतोल असे प्रश्न निवडणुकीच्या दरम्यान प्रचारात यावेत अशी अपेक्षा असते.

प्रत्येक पक्ष आपला जाहीरनामा बनवतो आणि जनतेला सादर करतो. जाहीरनामा केला जातो पण तो पाळला जातो का, हे पाहणे देखील तितकेच महत्वाचे आहे. राजकीय पक्षांची जाहीरनाम्यातील भूमिका आणि निवडुन आल्यानंतरचे वर्तन यात जमीन-अस्मान इतके अंतर असते. सत्ता राबवताना तत्वहीन तडजोडी केल्या जातात, जनतेच्या प्रश्नावर लोकाभिमुख भूमिका न घेता हितसंबंध जपणाऱ्या भूमिका घेऊन भांडवलदारांची तळी उचलली जातात, असा सर्वसाधारण अनुभव आहे. अशावेळी सामाजिक क्षेत्रात वंचित आणि कष्टकरी घटकांसोबत काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील संघटनांनी मिळून जनतेचा जाहीरनामा बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या पाच वर्षात मोदी सरकारने कष्टकरी जनतेला केवळ फसविले आहे, अशी भावना प्रबळ असल्याने या श्रमिक जनतेच्या जाहीरनाम्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

कष्टकऱ्यांचे जगणे कठीण करणारी धोरणे राबविणारी सत्ताधारी पक्षाची वृत्ती, कणखर विरोध न करण्याची विरोधी पक्षाची प्रवृत्ती याला योग्य प्रश्न विचारून सयुक्तीत उत्तरे देण्याची कृती म्हणजे हा जनतेचा जाहीरनामा

चंगळवाद वाढता राहील अशी धोरणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव व या सर्व नापाक धोरणांमुळे गरीब-श्रीमंत अशी सतत वाढणारी दरी यामुळे केंद्र सरकारच्या साहसी आर्थिक धोरणांचा कष्टकरी जनतेवर होणारा परिणामांचे विश्लेषण हा आहे पहिला मुद्दा. बाजारवादी भूमिकांमुळे अन्न-सुरक्षा, शेतकऱ्यांना हमीभाव अशा योजनांना सुरुंग लावल्याने होणारी गरिबांची होरपळ हा आहे विस्लेषणाचा दुसरा मुद्दा.

वाढत्या प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करीत सर्व परीअवरण विषयक कायद्याना सर्रास तिलांजली देत किंवा त्याना पायदळी तुडवीत, निसर्ग संपतीचा नाश आणि पर्यावरणाची हेळसांड करीत राबविले जाणारे विकास-प्रकल्प हा आहे तिसरा मुद्दा. लोकशाही परंपरा आणि सर्वोच्च नायालय, नीती-आयोग, निवडणूक आयोग, रिझर्व बॅंक, CBI अशा सर्व स्वायत्त संस्थांमध्ये अतिरेकी हस्तक्षेप करीत, मुस्लिमविरोधी, दलित-विरोधी पुंडगिरीला, झुंडशाहीला राजाश्रय देत समाजात उघड दुही माजवीत संविधानाची उघड पायमल्ली करण्याची देशद्रोही प्रवृत्ती हा सगळ्यांना कवेत घेणारा चौथा मुद्दा. या जनतेच्या जाहीरनाम्यातून या चार महत्वाच्या मुद्द्यांना हात घालण्याचा प्रयत्न आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर लोकसभेच्या, विधानसभेच्या निवडणुका येत आहेत. त्यात जनताविरोधी, फासिस्ट भाजपा सरकारचा पराभव करण्याची आत्यंतिक गरज आहे. तसेच जनतेचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी बाजारवादी धोरण नाकारण्याची गरज आहे. त्यासाठी कोणती धोरणात्मक पाउले उचलायला हवी हे मांडणारा हा जनतेचा जाहीरनामा आहे. या धोरणांचा जास्तीत जास्त स्वीकार करण्यासाठी भांडवली पक्षांवर जनतेचा दबाव आणला पाहिजे. शेतकऱ्यांची, कष्टकऱ्यांची, विनाशकारी विकास-प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या जनचळवळींची आणि सातत्याने परिघाबाहेर ढकलल्या जाणाऱ्या वंचित व दलित जनसमूहांची ताकद या निमित्ताने एकत्र यावी आणि हा एल्गार तीव्र व्हावा असा हा प्रयत्न आहे.

कष्टकरी श्रमिक व वंचित जनतेच्या या जाहीरनाम्यातून हे विश्लेषण सर्व प्रस्थापित पक्षांच्या प्रमुखांपर्यंत व प्रमुख नेते आणि कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी एक जाहीर सभा आयोजित केली जाणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या धोरणांमध्ये काय बदल व्हावेत ज्यामुळे कष्टकरी व वंचित समाजाला अच्छे दिन पहावयास मिळतील त्या मागण्या आणि त्याची सूत्रे अशी आहेत …

  १) अनिर्बंध जागतिकीकरण, व्यापारीकरण, बाजारवाद याला विरोध  व बहुजन-कष्टकरी जनतेच्या सर्व हक्कांना प्राधान्य

  २) वर्ग, जात, लिंग, धर्म इ. च्याआधारे होणारी पिळवणूक व दडपशाही संपवण्याची दिशा, समतावादी समाजाकडे वाटचाल

  ३) फासीवाद, एकाधिकारशाही, जमातवाद यांना कडाडून विरोध आणि भारतीय राज्यघटनेच्या तत्वांशी बांधिलकी, त्याचे संवर्धन; तसेच सध्याच्या संसदीय लोकशाहीच्या पुढे जाणाऱ्या लोकशाही अधिकारांचा विस्तार

  ४) माणूस व निसर्ग, दोघांचे  खच्चीकरण करणाऱ्या विनाशकारी विकासनितीच्या ऐवजी समतावादी, पुनर्जीवी विकासाचा पुरस्कार

 

 

 

 

मी, उन्मेष बागवे

महाराष्ट्र राज्यातील पुरोगामी, समाजपरीवर्तनाच्या चळवळीतील एक शिलेदार... राष्ट्र सेवा दल, समता आंदोलन, शोषित जन आंदोलन, नर्मदा बचाव आंदोलन, अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती ते आम आदमी पार्टी आणि वंचित बहुजन आघाडी.. चांगल्या प्रामाणिक व्यक्तींनी राजकारणात यावे, हा प्रयत्न